अंगणवाडी दत्तक धोरण फायदेशीर

अंगणवाडी, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्यावर लहान मुलांसह आरोग्य व्यवस्थेला सहकार्य करण्याची भूमिका पार पाडावी लागते. अनेक ठिकाणी अंगणवाडी भाड्याच्या खोलीमध्ये भरते. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाचा प्रश्न, अशा अनेक अडचणींना तोंड देत अंगणवाडी सेविकांचे काम सुरू आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. लोकसहभागातून अंगणवाडी दत्तक घेण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्था पुढे येत आहेत. राज्यातील विविध दहा सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून 759 अंगणवाड्या दत्तक देण्यात येणार आहेत.अंगणवाडी दत्तक धोरणांतर्गत ऑक्टोबर 2022 पासून विविध सामाजिक संस्थांनी आतापर्यंत 3668 अंगणवाड्या दत्तक घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात एकूण 4418 अंगणवाड्यांचा विकास होण्यास सामाजिक संस्थाचे सहकार्य मिळत आहे. राज्यात 1 लाख 10 हजार 446 अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. राज्याच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने लोकसहभागातून अंगणवाडी दत्तक धोरण आणले आहे. सर्वच अंगणवाड्यांचा विकास व्हावा यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या धोरणांतर्गत कॉर्पोरेट संस्था कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधी, अशासकीय स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट इ. आणि व्यक्ती, कुटुंब आणि समूहांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करू शकतात. दालमिया फांउडेशन यांनी सोलापूर-कोल्हापूरमधील 10 अंगणवाड्या दुरुस्तीसाठी, भागीरथी फांउडेशनने पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर येथे 15 अंगणवाडी दुरुस्तीसाठी, कॉरबेट फाउंडेशन पुणे येथे 16 अंगणवाड्या दुरुस्तीसाठी व पूर्व शालेय शिक्षण, युनायटेड वे ऑफ हैद्राबाद यांनी पुणे येथील 20 अंगणवाडी दुरुस्ती व क्षमता वृद्धी, आरएसएस जनकल्याण समितीने मुंबई उपनगरमधील 25 अंगणवाडी बळकटीकरण, होप फॉर दि चिल्ड्रेन यांनी पुणे येथे 41 अंगणवाडी दुरुस्ती व क्षमता वृद्धी,युनायटेड वे दिल्ली पुणे 45 अंगणवाडी दुरुस्ती, रोटरी डिस्ट्रीक्ट 3131 यांनी पुणे येथील 100 अंगणवाडी दुरुस्ती, के कॉर्प फांउडेशन गडचिरोली, नंदूरबार 179 अंगणवाडी दुरुस्ती आणि न्युट्रीशियन, यार्दी फाउंडेशन पुणे 300 अंगणवाडी दुरुस्ती, न्युट्रीशियन, जीवनंदन फाऊंडेशन यांनी पुणे येथील सहा अंगणवाड्या, मुस्कान प्रतिष्ठानने मुंबई उपनगर येथील सात अंगणवाड्या दत्तक घेतल्या आहेत. तसेच अंगणवाडी सेविकांना 20 टक्के आणि साहाय्यकांना 10 टक्के वाढीव मानधन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांची 20 हजार 183 पदे मे महिन्यापर्यंत भरण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. अंगणवाडी सेविकांना नवीन मोबाईल देण्यासाठी सरकारने 150 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शहरी भागात नव्या पद्धतीने अंगणवाड्या सुरू करण्यात येणार आहेत.