भारतात येणाऱ्या परकी चलनातला ३० टक्के वाटा माहिती तंत्रज्ञानाचा आहे. पूर्वी जे महत्त्व कोळसा, तेल या मूल्यवान गोष्टींना असायचे, ते आता 'डेटा'ला आहे. क्लाऊड कम्प्युटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अशा अनेक गोष्टीतील क्रांती जगाचे भविष्य बदलवणार आहे. या क्षेत्रात काम करणारे ७५ टक्क्यांहून जास्त लोक भारतीय आहेत. ते जगभरात ठिकठिकाणी काम करत आपल्या कौशल्यामुळे परकी चलन मिळवतात. व्यक्तिगत समृद्धीतून विकास साधतात. सातासमुद्रापार जाऊन जे श्रेय ही मंडळी कमवत आहेत, ती प्रज्ञा येथे भारतात टिकावी, उत्पन्नवाढीत लाभदायक ठरावी यासाठी जे प्रयत्न होताहेत, त्याचाच भाग म्हणजे विविध राज्यांनी माहिती तंत्रज्ञानविषयक व्यवसाय मिळवण्यासाठी सुरु केलेले प्रयत्न. सध्याची आकडेवारी पाहिली तर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या भारतातल्या राज्यांमध्ये पहिला क्रमांक आहे तो कर्नाटकाचा. तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, महाराष्ट्र ही आयटीतली अन्य महत्त्वाची नावे आहेत. यात कर्नाटकाचा वाटा ५८ लाख कोटींचा आहे. महाराष्ट्र क्रमांक दोनवर आहे; पण मोठ्या फरकाने. केवळ २८ लाख कोटींचा महाराष्ट्राचा आयटी व्यवसाय आहे. खरे तर महाराष्ट्र भारतातल्या आयटीची जननी आहे. १९६७ मध्ये महाराष्ट्रात 'टीसीएस'ची स्थापना झाली. भारतातले पहिले 'सीप्झ' १९७३मध्ये महाराष्ट्रात मुंबईत स्थापन झाले. पण गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राचा हा लौकिक मागे पडला आहे. स्पर्धा तीव्र होते आहे. महाराष्ट्राने स्वत:चे स्थान अव्वल करण्याच्या प्रयत्नांतर्गत नव्या आयटी धोरणाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात कुठेही माहितीतंत्रज्ञान उद्योग स्थापन केला तर मोफत विजेपासून ते 'आवश्यक सेवा कायद्या'तील सर्व सवलती लागू होणार आहेत. आता या सवलती परदेशी; तसेच देशी गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचवणारे प्रयत्न सुरू व्हायला हवेत.
देशात ५० वर्षात ५७३ आपत्ती
जागतिक हवामान संस्थेच्या माहितीनुसार १९७० ते २०२१ या ५० वर्षांच्या काळात भारताला हवामानाशी संबंधित सुमारे ५७३ आपत्तींचा सामना करावा लागला. या आपत्तींमध्ये लाख ३८ हजार 3७७ जणांचा मृत्यू झाला. त्याचप्रमाणे, २०२२ मध्ये अशा आपत्तींमुळे २,७७० जणांना प्राण गमवावा लागला. देशातील नागरिकांसाठी अत्यंत प्रतिकूल हवामानाचा इशारा लवकरच टोव्हो तसेच रेडिओवरूनही देण्यात येणार आहे. टीव्हीच्या पडद्यावर हा इशारावजा संदेश झळकेल. रेडिओवरील कार्यक्रम मध्येच थांबवून हवामानाचा इशारा दिला जाईल. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) अलीकडे मुसळधार पाऊस, मेघगर्जनेसह कोसळणारा पाऊस आणि उष्णतेच्या लाटा आदींबद्दलची महत्त्वाची माहिती मोबाईलवर मेसेजच्या माध्यमातून पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानंतर, आता पुढील पाऊल टाकत टीव्ही, रेडिओ आणि इतर माध्यमांवरून नागरिकांना खराब हवामानाबद्दलची माहिती पाठवून त्यासाठी सज्ज राहण्याचा सल्ला दिला जाईल. एनडीएमए'च्या अधिकाऱ्याने सांगितले, की मोबाईलवरून नागरिकांना हवामानाच्या इशाऱ्याचे मेसेज पाठविणे हा पहिल्या टप्प्याचा भाग आहे.
देशात दोन लाख ३० हजार कोटींपेक्षा जास्त बेवारस संपत्ती
जगातील सर्व देशांमध्ये, थोड्या फार फरकाने, कोणीही हक्क न सांगितल्याने लक्षावधी प्रमाणात रक्कम बेवारस पडून आहे. अशी कोणीच दावा न केलेली रक्कम बहुतांश प्रमाणात मृत झालेल्या व्यक्तोंची आहे आणि त्यांच्या वारसांना त्यांच्या पूर्वजांच्या गुंतवणुकीच्या तपशिलांची माहिती किंवा कल्पना नसावी. काही प्रमाणात जिवंत व्यक्तींची; पण संपत्ती दावा न केल्यामुळे सरकारजमा झाली आहे. भारतात दावा न केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य रु. २, ३०,००० कोटींपेक्षा जास्त आहे. अशा विनादावा ठेवोंमध्ये बँकेतील जमा ठेवी, शेअर आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक, भविष्यनिर्वाह निधी, पीपीएफसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना, पोस्ट ऑफिस गुंतवणूक पर्याय, विमा पॉलिसी अशा चार प्रमुख प्रकारांतील ठेवींचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेने १२मे २०२३ रोजी एक आदेश सर्व बँकांसाठी काढून प्रत्येक बँकेने प्रत्येक जिल्ह्यात सर्वांत जास्त रकमेच्या दावा न केलेल्या १०० ठेवी १०० दिवसांत परत करण्याची मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. एक जून २०२३ पासून १०० मालमत्तांचा १०० दिवसांत परतावा करण्याच्या या मोहिमेला सुरुवातही झाली आहे. ज्येष्ट व प्रख्यात पत्रकार सुचेता दलाल यांनी ज्येष्ठ वकील अँड. प्रशांत भूषण यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात असा डेटा उपलब्ध व्हावा म्हणून दावा दाखल केला आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने ही मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. सुचेता दलाल यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून, अनेक सर्वसामान्य नागरिकांना या ठेवी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
No comments:
Post a Comment